नयी दिल्ली, 29 जनवरी (भाषा) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को ई-श्रम पहल के तहत राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट और पेशागत किल्लत सूचकांक (ओएसआई) की शुरुआत की।
श्रम मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, मांडविया ने यहां राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक के दौरान इन दोनों पहलों की शुरुआत की।
इस अवसर पर मांडविया ने कहा कि बहुभाषी ई-श्रम माइक्रोसाइट का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को राज्य और केंद्र सरकार के कल्याण कार्यक्रमों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल श्रमिक सशक्त होंगे बल्कि कल्याण सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।
ई-श्रम माइक्रोसाइट राज्य-विशिष्ट डिजिटल मंच हैं जो राष्ट्रीय ई-श्रम आंकड़ों को एकीकृत करते हैं।
वहीं राज्य पोर्टल और ई-श्रम पोर्टल के बीच दोतरफा एकीकरण असंगठित श्रमिकों के सरलीकृत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।
श्रम मंत्री ने ओएसआई के बारे में कहा, ‘वास्तविक समय के श्रम बाजार आंकड़ों का इस्तेमाल कर हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कौशल विकास और नौकरी मिलान प्रक्रियाएं डेटा-संचालित हों और उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हों, जिससे हमारा कार्यबल भविष्य के लिए तैयार हो।’
पेशागत किल्लत सूचकांक से उच्च मांग वाले क्षेत्रों में कौशल अंतराल को पाटने में नीति निर्माताओं, प्रशिक्षण संस्थानों और व्यवसायों को मदद मिलेगी।
इस सूचकांक को कार्यबल नियोजन और कौशल विकास पहलों में अधिक प्रभावी निर्णय लेने, नौकरी मिलान को अनुकूलित करने और लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम बनाने में राज्य सरकारों और नियोक्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है।
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प्रेम रमण
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