(तस्वीर के साथ)
रांची, 12 दिसंबर (भाषा) झारखंड विधानसभा ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 11,697.45 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट बृहस्पतिवार को पारित कर दिया।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें राज्य सरकार की प्रमुख योजना ‘मइया सम्मान योजना’ को बढ़ावा देने के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को 6,390.55 करोड़ रुपये का अधिकतम परिव्यय आवंटित किया गया।
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने शुरुआत में 18 से 50 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये दिए थे। लेकिन दिसंबर से यह राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
अनुपूरक बजट पर बहस में कुल 10 सदस्यों ने हिस्सा लिया। विपक्षी दल भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी इस योजना के लाभार्थियों से संबंधित मानकों को लेकर खुश नहीं है।
तिवारी ने कहा, ‘‘चुनाव के समय सत्तारूढ़ पार्टी ने सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का वादा किया था लेकिन अब वह कुछ मानदंड लेकर आई है। मुझे नहीं लगता कि एक प्रतिशत महिलाएं भी इस मानदंड को पूरा कर पाएंगी।’’
वित्त मंत्री ने चर्चा के जवाब में कहा, ‘झारखंड में लगातार दो चुनाव होने से चालू वित्त वर्ष के करीब पांच महीने आचार संहिता में चले गए। इसका असर राजस्व व्यय और राजस्व सृजन पर पड़ा है।’
बहस पूरी होने पर अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
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