7th Pay Commission DA Hike : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आएगी होली, सैलरी में होगा बंपर इजाफा

7th Pay Commission DA Hike : अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य केंद्रीय कर्मचारी है तो आपको एक बार फिर बड़ी खुशख़बरी मिलने वाली है।

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  • Publish Date - February 9, 2024 / 06:49 PM IST,
    Updated On - February 9, 2024 / 06:49 PM IST

नई दिल्ली : 7th Pay Commission DA Hike : अगर आप या आपके घर का कोई सदस्य केंद्रीय कर्मचारी है तो आपको एक बार फिर बड़ी खुशख़बरी मिलने वाली है। खबर आ रही है कि, केंद्र सरकार होली से पहले अपने 50 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, केंद्र सरकार ने 2023 सितंबर में ही महंगाई भत्ते में 4 फीसदी इजाफा किया था और अब सरकार एक बार फिर महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अब केन्द्रीय कर्माचारियों को पूरा 50 फीसदी तक महंगाई भत्ता देने की तैयारी सरकार की है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।लेकिन सूत्रों का दावा है कि होली से पहले ये महत्वपूर्ण घोषणा हो जाएगी।

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मार्च में हो सकती है घोषणा

7th Pay Commission DA Hike : मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई भत्ते को मंजूरी मिलते ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक एक झटके में कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपए तक का इजाफा हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट से महंगाई भत्ते बढ़ाने को मार्च में ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, लेकिन, क्या इससे 8वें वेतन आयोग के गठन का इशारा मिल रहा है? ये सवाल अभी जस का तस बना है। क्योंकि बजट में भी इसे लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है।

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जानें कैसे होती है गणना

7th Pay Commission DA Hike : एक्सपर्ट के मुताबिक औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (cpi) के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना होती है। इसके बाद कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। जानकारी के मुताबिक ये परिक्रिया साल में दो बार पूरी की जाती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 4.21 फीसदी होने की गणना की गई है। बजट के बाद वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग डीए में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करेगा, जिसके बाद बढ़े हुए डीए का सरकार ऐलान करेगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आलाधिकारी मसौदा तैयार करके दे चुके हैं।

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