GST Council Meeting 2024 Live: जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में आज यानी 21 दिसंबर को पहली बार जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में कई प्रदेशों के सीएम समेत फाइनेंस मिनिस्टर और सेक्रेटरी भी शामिल हुए है। इसी बीच जीएसटी परिषद ने आज हुई बैठक में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर कर की दर घटाने का फैसला टाल दिया है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में तय हुआ कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है।
जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में तय हुआ कि इस संबंध में कुछ और तकनीकी पहलुओं को दूर करने की जरूरत है। इस बारे में आगे विचार-विमर्श के लिए जीओएम को काम सौंपा गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के उनके समकक्षों की मौजूदगी वाली परिषद ने यह फैसला किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि समूह, व्यक्तिगत, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों पर कराधान के बारे में फैसला करने के लिए बीमा पर जीओएम की एक और बैठक होगी। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, ”कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।”
बता दें कि, परिषद ने चौधरी की अध्यक्षता में बीमा पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में सावधि जीवन बीमा पॉलिसियों के बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति जताई थी। साथ ही स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दिए गए प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी जारी रहेगा।
GST परिषद की 55वीं बैठक राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित की गई।
इस बैठक में कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, और सचिव शामिल हुए।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर GST दर घटाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। इस पर आगे और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, और अन्य कर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा, राज्यों की आर्थिक भागीदारी पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य GST से जुड़े मुद्दों को हल करना और देश के आर्थिक विकास में सुधार के लिए निर्णय लेना है।