सरकार आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी: वित्त मंत्री

(तस्वीर के साथ)

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा करेगी ताकि इसे पढ़ना आसान हो सके।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए यह भी कहा कि सरकार टीडीएस चूक के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) लेकर आएगी। ऐसे अपराधों के लिए समझौते को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में मिला दिया जाएगा।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 में 58 प्रतिशत कॉरपोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था से आया है।

सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि दो-तिहाई से अधिक व्यक्तियों ने नई आयकर व्यवस्था का लाभ उठाया है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, एमएसएमई सेवा वितरण और शहरी शासन के लिए डीपीआई ऐप विकसित किए जाएंगे।

भाषा निहारिका अजय

अजय