Fisheries : इस व्यवसाय में है पैसे कमाने का सुनहरा अवसर, राज्य सरकार दे रही 40 फीसदी सब्सिडी

Opportunity to earn millions from fish farming: पंजाब के मछली पालन, पशु पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विश्व मछली पालन दिवस पर राज्य के किसानों से अपील की है कि वे मछली पालन को कृषि के सहायक पेशे के तौर पर अपनाकर अपने आमदनी के स्रोत बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सरकार मछली पालन अपनाने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करवा रही है।

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  • Publish Date - November 20, 2022 / 07:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:41 PM IST

चंडीगढ़। Opportunity to earn millions from fish farming: दुनिया भर में 21 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व मछली पालन दिवस के मौके पर राज्य के मछली और झींगा पालकों को बधाई देते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार मछली पालन को राज्य में और बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए वचनबद्ध है। इसी बीच पंजाब के मछली पालन, पशु पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने विश्व मछली पालन दिवस पर राज्य के किसानों से अपील की है, कि वे मछली पालन को कृषि के सहायक पेशे के तौर पर अपनाकर अपने आमदनी के साधन बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि सरकार मछली पालन अपनाने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी मुहैया करवा रही है, जिसका किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए।

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मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए खास जोर दिया जा रहा

Opportunity to earn millions from fish farming: भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य मछली पालन के क्षेत्र में निरंतर विकास कर रहा है।  राज्य में मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए खास जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पंजाब का कुल 43,691 एकड़ क्षेत्रफल मछली पालन अधीन है, जिससे 1,89,647 टन मछली का उत्पादन हो रहा है।मंत्री ने बताया कि पंजाब के सेम और खारे पानी से प्रभावित और जीरो आमदन वाली जमीनों में झींगा पालन करवाया जा रहा है, जो किसानों की आमदन बढ़ाने में सफल साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि इस समय कुल 1200 एकड़ क्षेत्रफल में झींगा पालन हो रहा है।

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दी जा रही 40 प्रतिशत सब्सिडी

Opportunity to earn millions from fish farming: मछली पालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सरकार द्वारा लाभार्थियों को मछली पालन के अलग-अलग परियोजनाओं जैसे मच्छी/झींगा पालन के लिए नये तालाब तैयार करना, आरएएस और बाइउफलोक सिस्टम की स्थापना, मछली फीड मिलों की स्थापना और मछली ट्रांसपोर्ट वाहनों की खरीद आदि के लिए प्रोजैक्‍ट की कुल लागत पर 40 % सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह सरकार की इन स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए अपने-अपने जिलों के सम्बन्धित दफ़्तरों में तुरंत अप्लाई कर दें।

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