केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को दी सख्त चेतावनी, अब लोगों को बहकाया तो समझो खैर नहीं!

Government gave strict warning to e-commerce companies: नई दिल्ली। आज के समय में ज्यादातर लोग ई-कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। ई-कॉमर्स साइट्स का इस्तेमाल खरीदारी या दूसरी तरह की कोई भी शॉपिंग के लिए किया जाने लगा है। जैसे-जैसे समय के साथ खरीदारी बढ़ रही है, वैसे-वैसे ई-कॉमर्स में धोखाधड़ी और फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। ई-कॉमर्स को लेकर ग्राहक कई तरह की शिकायतें करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त चेतावनी दी।

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शिकायत मिलने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को लताड़ेगी सरकार

कंज्यूमर्स को सरेआम बरगलाने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को केंद्र सरकार ने व्यापार के गलत हथकंडों पर रोक लगाने के लिए अंतिम चेतावनी दी है। यूनियन कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो समेत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न पर सेल्फ रेगुलेशन करने का निर्देश दिया है। कंपनियों को इसका खाका तैयार करना है, जिसके बाद सरकार इस पर मुहर लगाएगी। अगर कंपनियों की ओर से ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार कड़ा रुख अपनाएगी।

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यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की बैठक

Government gave strict warning to e-commerce companies: यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक यह उचित ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इसके जरिए कंज्यूमर्स को लुभाया, बरगलाया या प्रभावित किया जाता है। मुंबई में मिनिस्ट्री के शीर्ष अधिकारियों ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ बैठक की, जिसमें कंपनियों ने भी सेल्फ रेगुलेशन पर सहमति जतायी है। सीधे तौर पर कहा जाए तो सभी कंपनियां अपनी वेबसाइट में डार्क पैटर्न को दूर करेंगी। अगर कंज्यूमर्स की ओर से इस बाबत कोई शिकायत आती है तो उसका निपटारा भी करेंगी।

 

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