नई दिल्ली। Employees Pension Scheme: जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबरों की माने तो सरकारी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और इसे बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है कि अभी जो न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1000 रुपये है, उसे बढ़ाकर 9000 रुपये किया जा सकता है।
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सरकार ने यह कदम पेंशनभोगियों की मांग पर ही उठाया है। वह अरसे से इसकी मांग कर रहे थे कि पेंशन को बढ़ाया जाए। फरवरी में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक हो सकती है और संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की इस बैठक में नए वेज कोड को लेकर भी कोई अहम फैसला हो सकता है।
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मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर उसे 3000 रुपये करने की मांग की थी। हालांकि, पेंशनर्स की मांग है कि इसे बढ़ाते हुए कम से कम 9000 रुपये करना चाहिए। 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने अब तक पेंशन को मौलिक अधिकार भी करार दिया है।
ईपीएफओ के तहत पीएफ पाने वाले सभी लोग कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 के तहत आते हैं। जब वह 58 साल की उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम 1000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। हालांकि, इसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो। इस स्कीम में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर विधवा पेंशन और बच्चों को पेंशन की सुविधा भी दी जाती है।