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नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में गिग यानी काम के आधार पर वेतन पाने वाले तथा ऑनलाइन मंचों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वैश्विक आर्थिक नीति मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डावरा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पर श्रम संहिता ने उनके लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ की रूपरेखा तैयार की है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम अस्थायी और ऑनलाइन मंचों के लिए काम करने वाले श्रमिकों के लिए योजना बना रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए कोई पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध परिभाषित नहीं है, लेकिन हमें उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच लाने की जरूरत है ताकि वे अधिक उत्पादक हो सकें और देश की अर्थव्यवस्था और ई-कॉमर्स और सेवा क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन कर सकें।’’
केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने अक्टूबर में कहा था कि अस्थायी और ऑनलाइन मंचों के लिए काम करने वाले श्रमिकों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की नीति पर काम चल रहा है।
उन्होंने यह भी कहा था कि नीति आयोग का अनुमान है कि देश में ऐसे अस्थायी कर्मियों की संख्या 65 लाख है। यह खंड तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़कर दो करोड़ पर पहुंच जाएगी।
भाषा राजेश राजेश अजय
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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