नईदिल्ली। मोदी सरकार कंपनियों को एक राहत देने के लिए दो टैक्स खत्म करने का काम कर सकती है। सूत्रों के अनुसार मिनिमम अल्टरनेट टैक्स (MAT) और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को हटाने पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। सरकार को डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) में सुधार से जुड़ी रिपोर्ट आज 19 अगस्त को सौंपी दी गई है।
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बताया जा रहा है कि इसमें कमाई पर दोहरे टैक्स का बोझ खत्म करने जैसी अहम सिफारिशें की गई हैं। अगर DDT हटता है तो आम निवेशकों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ये टास्क फोर्स इस रिपोर्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट में मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (MAT) पूरी तरह से हटाने की भी सिफारिश की गई है।
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आपको बता दें अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देने से पहले भारतीय कंपनियों को 15 फीसदी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) देना पड़ता है। कंपनियों पर भारत सरकार यह टैक्स लगाती है। किसी वित्त वर्ष में घरेलू कंपनी से मिले 10 लाख रुपये तक के डिविडेंड पर टैक्स से छूट मिलती है। यानी निवेशक को इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।
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