कमजोर आय वर्ग के लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में मिलेंगे सस्ते मकान, केंद्र ने 10 लाख मकान बनाने की मंजूरी दी

नई दिल्ली।  केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग 10.28 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.06 करोड़ है। प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए बनाई गई निगरानी समिति (CSMC) की बैठक में लिया गया।

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सरकार का लक्ष्य है 1.12 करोड़ घरों के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जाए। मंत्रालय ने कहा कि पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत कुल निवेश 6.31 लाख करोड़ रुपये का है, जिसमें 1.67 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता है, जिसमें से 72,646 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य कमजोर आय वर्ग के लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है। यह योजना 25 जून, 2015 को शुरू की गई थी।

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इस बैठक में 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। कोरोना महामारी के दौरान आयोजित होने वाली निगरानी समिति की यह पहली बैठक थी।

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केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने एक बयान में बताया कि इस साल के अंत तक 60 लाख घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करना है, जबकि 80 लाख घरों को निर्माण के लिए तेजी से काम करना होगा।

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बयान में कहा गया है कि वर्तमान में लगभग 67 लाख घर निर्माण के लिए तैयार हैं और 35 लाख से अधिक मकान अब तक बन चुके हैं और लोग रह रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि पीएमएवाई (शहरी) के तहत स्वीकृत आवासों की कुल संख्या अब 1.06 करोड़ है।