नई दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड के जरिये डिजिटल लेनदेन पर 1,300 करोड़ रुपये के ‘शुल्क’ को वापस (रिइम्बर्समेंट) करने की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी।
पढ़ें- Electric Cruiser Bike: देश की पहली इलेक्ट्रिक क्रूजर बाइक होगी.. सिंगल चार्ज में दौड़ेगी 250 किमी
उन्होंने कहा कि सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के तहत व्यक्तियों द्वारा कारोबारियों को किए गए डिजिटल भुगतान पर लगाए गए लेनदेन शुल्क को लौटाएगी।
वैष्णव ने कहा, ‘‘आने वाले एक साल में सरकार करीब 1,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल भुगतान की ओर बढ़ें।’’
पढ़ें- मारुति के बाद Hundai के लिए बड़ा झटका, क्रैश टेस्ट में मिली ‘जीरो’ सेफ्टी रेटिंग
उन्होंने बताया कि नवंबर में 7.56 लाख करोड़ रुपये के 423 करोड़ डिजिटल लेनदेन हुए।