बजट में विमानन, पोत परिवहन क्षेत्र में एमआरओ गतिविधियों को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा

नयी दिल्ली, 23 जुलाई (भाषा) केंद्रीय बजट में देश के विमानन और पोत परिवहन क्षेत्रों में रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल (एमआरओ) गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत कुछ प्रोत्साहनों की घोषणा मंगलवार को की गई।

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू विमानन बाजारों में से एक है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘ घरेलू विमानन तथा नाव एवं जहाज एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए, मैं मरम्मत के लिए आयातित वस्तुओं के निर्यात की अवधि को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूं। इसी तरह, मैं वारंटी के तहत मरम्मत के लिए वस्तुओं के पुनः आयात की समयसीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूं।’’

सरकार विमानन क्षेत्र में एमआरओ गतिविधियों को बढ़ावा देने के तरीकों पर काम कर रही है। अभी तक इस तरह के अधिकतर काम देश के बाहर किए जाते हैं।

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने सभी विमानों तथा विमान इंजन के कलपुर्जों पर पांच प्रतिशत की एक समान एकीकृत माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) दर लागू की थी।

इस बदलाव से पहले, सभी विमान तथा इंजन के कलपुर्जों पर आईजीएसटी की दरें पांच प्रतिशत से 28 प्रतिशत के बीच थीं।

भाषा निहारिका अजय

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