Covid Relief pakage 2021 : मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कोविड प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ का राहत पैकेज, PF को लेकर की ये घोषणा

Covid Relief pakage 2021 

नईदिल्ली। कोरोना संक्रमण के बाद से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए मोदी सरकार ने एक और राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस बार कोरोना से प्रभावित सेक्टरों और हेल्थ सेक्टर पर फोकस करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया है। इसमें स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए, जबकि दूसरे सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपये के लोन गारंटी की घोषणा की गई है।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के लिए फंडिंग में इजाफा करने का ऐलान किया है, अभी ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, इस योजना के तहत अब तक एमएसएमई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

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इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिए जाने वाले लोन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा गई है, ये एक नई स्कीम है, इसके तहत कमर्शियल बैंक के एमएफआई को दिए गए नए और मौजूदा लोन के लिए गांरटी दी जाएगी, इस योजना से 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है। क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कोविड से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा, इस लोन पर लगने वाले ब्याज दर बैंकों के लिए तय MCLR से 2% ज्यादा होगा।

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वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक किया गया है, इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी, 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी।

वहीं सरकार ने यह ऐलान भी किया है कि डिजिटल इंडिया योजना के तहत 19,041 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, इसके तहत देश की सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इस बारे में पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को ऐलान किया था।

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इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई थी, अब पीएलआई स्कीम की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम 2021-22 से लेकर 2025-26 तक रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब नवंबर 2021 तक कर दिया गया है, शुरुआत में यह योजना मई और जून के लिए महीने के लिए ऐलान किया गया था।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार 8 आर्थिक राहत पैकेज ऐलान किए जाएंगे, उन्‍होंने कहा कि इनमें से चार बिल्‍कुल नए हैं और एक खास तौर पर हेल्‍थ इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए है, कोरोना की दूसरी लहर से कई सेक्टर्स संकट में हैं, और सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है, पिछले दिनों सरकार ने भी संकेत दिया था कि उन सेक्टर्स को मदद के लिए सरकार विचार कर रही है। जो सबसे ज्यादा संकट में हैं।

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