सवाल आपका है
8th pay Commission Salary Structure / 8वां वेतन आयोग लागू होते ही इतनी हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी / Image Source: IBC24 Customized
नई दिल्ली: 8th pay Commission Salary Structure मोदी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में अहम फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मोदी कैबिनेट ने आज 8वां वेतन आयोग गठन करने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से देशभर में लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि 8वें वेतन आयोग को 2026 से लागू किया जाएगा।
8th pay Commission Salary Structure मोदी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ‘’1947 से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेग्युलर पे कमिशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में सातवां वेतन आयोग शुरू हुआ था, जोकि 2026 तक चलना था, लेकिन उससे एक साल पहले ही सरकार ने इसे मंजूर कर दिया गया है।”
गौरतलब है कि वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है ताकि कर्मचारियों के वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में लगातार संशोधन करने के लिए सिफारिश की जा सके। महंगाई समेत कई फैक्टर्स के हिसाब से सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाता है। आखिरी वेतन आयोग यानी कि सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2014 में किया था। इसके बाद 2016 में सिफारिशों को मोदी सरकार ने लागू किया था। सातवें वेतन आयोग से पहले, चौथे, पांचवें और छठे वेतन आयोगों का कार्यकाल भी 10-10 सालों का था। इसी वजह सरकारी कर्मचारी काफी समय से आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे।
इससे पहले संसद में भी आठवें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछा जा चुका है। हालांकि, उस समय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया था कि सरकार के पास फिलहाल आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके बाद, ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन ने पिछले महीने दो टूक कहा था कि अगर नए साल पर आठवें वेतन आयोग को लेकर उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो देशव्यापी प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) ज्वाइंट कंसेलटेटिव मशीनरी ने भी केंद्रीय कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर तुरंत ही नए वेतन आयोग की मांग की थी।
फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है, जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। 7वें वेतन आयोगने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़कर ₹17,990 हो गया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा ये देखना होगा। वेतन आयोग के चेयरमैन 2026 तक अपनी सिफारिशें पेश करेंगे, उसमें ही इस बात का पता चल सकेगा। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ।दरअसल, सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया। इसमें इसे 2.57 गुना रखा गया। इससे बेसिक सैलरी 18000 रुपए की गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकमत रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26000 रुपए हो जाएगी।
Follow us on your favorite platform:
Download App
