नई दिल्ली: 8th Pay commission pay matrix सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां जुलाई 2024 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक बार फिर बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें कि फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने के बाद भत्त शून्य हो जाएगा और भत्ते की रकम को बेसिक में जोड़ दिया जाएगा। वहीं इसके बाद सरकार 8th Pay commission का गठन करेगी। लेकिन इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को जुलाई तक का इंतजार करना होगा।
8th Pay commission pay matrix बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता AICPI इंडेक्स यानि CPI(IW) से तय होता है। इसे लेबर ब्यूरो हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर जारी करता है। हालांकि, ये आंकड़ा एक महीने की देरी से चलता है। मसलन जनवरी का आंकड़ा फरवरी का आखिर में आता है। इंडेक्स के नंबर्स से तय होता है कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फॉर्मूला है [(पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का औसत – 115.76)/115.76]×100। इसमें ब्यूरो कई वस्तुओं का डेटा इकट्ठा करता है। इसके आधार पर इंडेक्स का नंबर तय होता है।
इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए CPI की कैलकुलेशन के लिए हर महीने के आखिरी वर्किंग डे पर AICPI का नंबर जारी होगा। इसके लिए इवेंट कैलेंडर पहले ही जारी हो चुका है। जारी कैलेंडर के अनुसार 29 फरवरी को जनवरी का CPI नंबर जारी किया गया था। 28 मार्च को फरवरी का CPI नंबर जारी होना था, लेकिन, इसमें देरी हो रही है। अब अगला CPI यानि मार्च के लिए नंबर 30 अप्रैल को जारी होगा। वहीं, इसके बाद अप्रैल का नंबर 31 मई को जारी होगा। फिर 28 जून को मई का नंबर आएगा और 31 जुलाई को जून का नंबर जारी होगा। ये नंबर ही अगले छह महीने के लिए बढ़ने वाले महंगाई भत्ते को तय करेगा।
एक्सपर्ट्स साफ तौर पर मानते हैं कि अभी ये स्थिति साफ नहीं होगी कि महंगाई भत्ते को शून्य किया जाएगा या नहीं। जुलाई में जब फाइनल नंबर आएगा, तभी स्थिति स्पष्ट होगी कि इसे शून्य किया जाएगा या फिर कैलकुलेशन 50 से आगे ही चलेगी। ये पूरी तरह सरकार पर निर्भर करेगा कि महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कैसे और कहां से होगी।
अगर जुलाई से महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन 0 से शुरू होती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपए का इजाफा होगा। ये इजाफा सबसे न्यूनतम सैलरी पर कैलकुलेट होगा। अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो उनकी सैलरी बढ़कर 27000 रुपए हो जाएगी। ऐसी ही किसी कर्मचारी की सैलरी 25000 रुपए है तो उसकी सैलरी में 12500 रुपए का इजाफा हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि, महंगाई भत्ता शन्यू होने पर इसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि, आखिरी बार 1 जनवरी 2016 में महंगाई भत्ते को शून्य किया गया था। उस वक्त 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशें लागू हुई थीं।