नई दिल्ली : 7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को होम लोन पर पर लगने वाली ब्याज में कटौती की गई है। कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलने वाले बिल्डिंग एडवांस यानी बैंक से लिए होम लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया है।
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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के इंट्रेस्ट रेट में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए कर दी है। इसका मतलब अब कर्मचारियों का अपने घर का सपना और भी आसान हो जाएगा। कर्मचारी अब 31 मार्च 2023 तक इस ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं।
7th Pay Commission: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर एडवांस के की ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी है। कर्मचारी अब सरकार के इस ऐलान के बाद 31 मार्च, 2023 तक 7.1 फीसदी सालान ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं जो कि पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी। सरकार के फैसले के तहत कर्मचारी अब सस्ते में घर बना सकते हैं।
7th Pay Commission: आपको बता दें कि सरकार की तरफ से दी जाने वाली इस खास सुविधा के तहत केंद्रीय कर्मचारी दो तरह यानी अपने मूल वेतन के हिसाब से 34 महीने तक का या अधिकतम 25 लाख रुपये तक एडवांस ले सकते हैं। साथ ही, मकान की कीमत या फिर चुकाने की क्षमता में से जो भी कर्मचारियों के लिए कम हो उतनी राशि एडवांस के रूप में ले सकते हैं।
7th Pay Commission: गौरतलब है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को House Building Advance देती है। इसमें कर्मचारी खुद या अपनी पत्नी के नाम पर लिए प्लॉट पर घर बनाने के लिए एडवांस ले सकता है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2023 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.1 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस देती है।