7th Pay Commission पर CM का ट्वीट.. सिर्फ रेगुलर नहीं, स्थानीय निकाय और गैर-शिक्षण कर्मियों को भी मिलेगा बढ़े सैलरी का फायदा..
7th Pay Commission पर CM का ट्वीट.. सिर्फ रेगुलर नहीं, स्थानीय निकाय और गैर-शिक्षण कर्मियों को भी मिलेगा बढ़े सैलरी का फायदा..
- satya prakash
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Publish Date - July 16, 2024 / 06:03 PM IST,
Updated On - July 16, 2024 / 06:05 PM IST
कर्नाटक: राज्य की सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन देने का ऐलान किया है। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया। (DA DRA HRA Hike State Govt Latest Order) सातवें वेतन लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में के साथ महंगाई और अन्य भत्ते में बड़ी बढ़ोत्तरी देखें को मिलेगी।
7th Pay Commission | कर्नाटक में सातवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू
इस फैसले के बाद राज्य के सीएम सिद्धारमैया की तरफ से एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया गया। उन्होंने बताया कि, ‘हमारी सरकार 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करेगी। इससे सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.50% और मकान किराया भत्ते में 32% की वृद्धि होगी। यह संशोधन सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर भी लागू होगा, जिसके लिए सरकार पर सालाना 20,208 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।’
इससे पहले 15 जुलाई को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (DA DRA HRA Hike State Govt Latest Order) ने भारी वित्तीय घाटे का हवाला देते हुए बस किराए में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखने की योजना बनाई थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन महीनों में KSRTC ने 295 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, जिसका मुख्य कारण शक्ति योजना है, जिसके तहत कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाती है।
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 01 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.58.50 ಹಾಗೂ ಮನೆಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.32 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಅನುದಾನಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬೋಧಕೇತರ… pic.twitter.com/v69O19xsLO
— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) July 16, 2024
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 01 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.58.50 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ.20,208 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಲಿದೆ.
– ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ @siddaramaiah… pic.twitter.com/DhknKicaBp— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) July 16, 2024
Government employee salary hike | सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि
KSRTC के चेयरमैन एसआर श्रीनिवास ने बताया कि आखिरी बार बस टिकट की कीमत में बढ़ोतरी 2019 में हुई थी। तब से पांच साल हो गए हैं, लेकिन कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण किराए में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया था। वेतन बढ़ाने और कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए दरों को समायोजित करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि केएसआरटीसी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 2020 में किया गया था, जबकि अगला संशोधन 2024 के लिए तय किया गया है।