7th Pay Commission Latest update: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

7th Pay Commission Latest update: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

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  • Publish Date - February 19, 2021 / 02:41 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:28 PM IST

नई दिल्ली। होली से पहले देश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है, इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी, इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ पहुंचेगा।

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा और संसद में केंद्रीय बजट 2021 पेश होने के बाद महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई राहत भत्ते को 4 प्रतिशत बढ़ा सकती है, साथ ही दूसरे बकाया भत्तों का भी भुगतान कर सकती है।

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डीए बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा 7 वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश पर आधारित होगी, वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत का डीए मिलता है, इसलिए DA की 4 प्रतिशत की और वृद्धि, कुल डीए को 21 प्रतिशत तक ले जाएगी। कोरोना संकट के बाद सरकार की घोषणा पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि जनवरी से जून 2021 की अवधि में डीए में बढ़ोतरी बढ़ेगी।

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वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोराना संकट के कारण केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला किया था। सरकार का कहना था कि केंद्र सरकार के पेंशनरों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) का भुगतान नहीं किया जाएगा, हालांकि, मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा।

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रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए और डीआर की इन किस्तों को फ्रीज़ करने से इस वित्त वर्ष में संयुक्त बचत 37,530 करोड़ रुपये होगी, इससे पहले के वर्ष में भी यह बचत इतनी ही रही, बता दें कि राज्य सरकारें आम तौर पर DA और DR पर केंद्र के आदेश का पालन करती हैं, अनुमान है कि राज्य सरकार भी केंद्र के इसी फॉर्मूले को अपनाते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों के DA-DR को निलंबित करके 82,566 करोड़ रुपये की बचत कर सकती हैं।