7th Pay Commission Latest News: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी पर फाइनल मुहर! मोदी सरकार इस दिन कर सकती है ऐलान
7th Pay Commission Latest News Today | सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी पर फाइनल मुहर! मोदी सरकार इस दिन कर सकती है ऐलान
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - August 26, 2024 / 10:30 AM IST,
Updated On - August 26, 2024 / 10:30 AM IST
नई दिल्ली: 7th Pay Commission Latest News Today महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार करते-करते सरकारी कर्मचारियों की आंखें पथरा गई है। उम्मीद थी कि सरकार उन्हें रक्षाबंधन या कृष्ण जन्माष्टमी पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बीच खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सौगात देने की पूरी तैयारी कर ली है और सितंबर महीने में इसका ऐलान कर सकती है।
7th Pay Commission Latest News Today मीडिया रिपोर्टस की मानें तो मोदी सरकार अपने अधिनस्त कर्मचारियों को सितंबर महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार ने 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला ले लिया है। हालांकि अभी तक इस ओर सरकार की ओर से अधिकारिक बयान नहीं आया है। बता दें कि केंद्र महंगाई भत्ते की गणना सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा के आधार पर करता है, जो हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
ज्ञात हो कि फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। वहीं, अब कहा जा रहा है कि DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी करने जा रही है। यानि एक बात तो तय है कि मोदी सरकार नए वेतन आयोग यानि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने वाली है। इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि केंद्र बकाया राशि जारी नहीं कर सकता है, जिसे कोरोनोवायरस महामारी के बाद से रोक दिया गया था। अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया नहीं मिला है।
गौरतलब है कि आखिरी बार मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा इस साल की शुरुआत में 7 मार्च को की थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी थी। इससे डीए बढ़कर 50 फीसदी हो गया था। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। आमतौर पर, केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन को समायोजित करने के लिए केंद्र हर 10 साल के अंतराल पर एक वेतन की स्थापना करता है।