नई दिल्ली: 7th Pay Commission, DA hike update केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में हर छह माह में बढ़ोतरी करती है। छह महीने पूरे होने के बाद एक बार फिर घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र के सरकारी कर्मचारी जल्द ही अच्छी खबर आने की उम्मीद कर रहे हैं।
इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सितंबर के पहले हफ्ते में अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस साल की शुरुआत में, मार्च में, सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश पर डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। जिसे जनवरी 2024 से लागू किया गया, जिससे डीए बढ़कर मूल वेतन का 50 फीसदी हो गया था।
जिसके बाद यह अनुमान लगाया जाने लगा कि डीए (Dearness Allowance)के 50 फीसदी तक पहुंचने के साथ, इसे मूल वेतन में मिला दिया जा सकता है। जिससे डीए प्रतिशत शून्य हो जाएगा। हालांकि, सरकार ने लगातार अपना रुख स्पष्ट किया है कि अभी वर्तमान में ऐसे किसी कदम पर विचार नहीं किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाने का विचार मूल रूप से पांचवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि ऐसा तब किया जाना चाहिए जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले वेतन आयोग द्वारा प्रयुक्त आधार सूचकांक से 50 फीसदी से अधिक हो।
जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता शून्य नहीं होगा। महंगाई भत्ते की गणना आगे चलती रहेगी, इसे लेकर कोई तय नियम नहीं है। पिछली बार ऐसा तब किया गया था, जब बेस ईयर में बदलाव किया गया था। अब बेस ईयर बदलने की फिलहाल कोई जरूरत भी नहीं है और ऐसी कोई सिफारिश भी नहीं है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आगे की कैलकुलेशन 50 फीसदी के आगे जारी रहेगी।
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इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का ऐलान सितंबर या अक्टूबर तक हो सकता है। लेकिन, इसे जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा। बीच के महीनों का भुगतान एरियर के तौर पर होगा। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी से जून 2024 तक के AICPI नंबर्स महंगाई भत्ता तय करेंगे।
महंगाई भत्ता 53.36 फीसदी पहुंच चुका है, ऐसे में अनुमान है कि महंगाई भत्ता 53 फीसदी होने जा रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी DA बढ़ोतरी कम से कम 3 फीसदी होगी, जिसका लाभ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को मिलेगा।