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7Th Pay Commission DA Hike Latest News / महंगाई भत्ता को लेकर बड़ा अपडेट / Image Source: Symbolic
भोपाल: 7th pay Commission Arrears Payment Order खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अथक प्रयासों से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मियों को एक जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक का 27 माह का पुराना लंबित एरियर्स देने के आदेश खाद्य विभाग एवं निगम द्वारा जारी कर दिये गये हैं। इससे निगम के 800 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। 30 साल की सेवा पूर्ण कर चुके मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद खाद्य विभाग एवं निगम ने आदेश भी जारी कर दिये हैं।
7th pay Commission Arrears Payment Order उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा कई सालों से एरियर्स एवं समयमान वेतनमान की मांग की जा रही थी। कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये मंत्री राजपूत एवं खाद्य विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी तथा नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक पीएन यादव के विशेष प्रयास से नॉन के कर्मचारियों/अधिकारियों को यह लाभ मिलेगा।
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड अधिकारी/कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष गजेन्द्र कोठारी, मेघराज यादव एवं महासचिव संतोष मिश्रा, ललित चतुर्वेदी, सुरेश अरोरा, एस.सी. हेडायु, हेमराज मोरे, सीएन तिवारी, भारती अनुराज, खाद्य मंत्री के ओएसडी संजय सक्सेना ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री राजपूत का आभार व्यक्त किया।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के प्रयासों से कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक का लंबित 27 माह का एरियर्स दिया जाएगा।
मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को 30 साल की सेवा पूर्ण करने पर तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कर्मचारियों की एरियर्स और समयमान वेतनमान की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया।
कर्मचारियों ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का आभार व्यक्त किया क्योंकि उनके प्रयासों से कर्मचारियों को लंबित एरियर्स और समयमान वेतनमान की स्वीकृति मिली।
इस निर्णय से निगम के 800 से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा, जिनके एरियर्स का भुगतान और समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है।
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