नई दिल्ली। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में तीन-महीने तक खर्च होने वाली राशि का लेखा-जोखा है। वहीं, आज पेश हुए अंतरिम बजट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कि “इस बजट में ‘विकसित भारत’ के लिए स्थापित किए गए सभी चार स्तंभों- किसान, युवा, गरीब और महिलाएं शामिल थे। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ और मकान स्वीकृत करना, ‘लखपति दीदी’ स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 करोड़ की संख्या तय करना, ऐसी कई योजनाएं बताती हैं कि एक तरफ जहां कल्याणकारी योजनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे के विकास जैसी व्यय योजनाएं भी हैं।”
#WATCH केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "इस बजट में 'विकसित भारत' के लिए स्थापित किए गए सभी चार स्तंभों- किसान, युवा, गरीब और महिलाएं शामिल थे। पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ और मकान स्वीकृत करना, 'लखपति दीदी' स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 करोड़ की संख्या तय करना, ऐसी कई… pic.twitter.com/QiJEFGZ3ZO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 1, 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा, कि रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। देश को नई दिशा की उम्मीद है। पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास तेजी से हो रहा है। सभी जरूरतमंदों को लाभ दिया जा रहा है। पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद आएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि यह बजट सबके लिए अच्छा होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिम बजट पर कहा, कि “आज का यह बजट अंतरिम बजट तो है ही, लेकिन यह समावेशी और इनोवेटिव भी है। यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ- युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। यह बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बजट में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अनुसंधान और नवाचार पर 1 लाख करोड़ का फंड बनाने की घोषणा की गई है, बजट में स्टार्टअप को मिलने वाले टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है।
इसमें राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11 लाख 11 हजार 111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। “गरीबों के लिए हमने गांव और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए हैं अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।”