Union Budget 2024: सिगरेट से लेकर हवाई यात्रा तक…, इस बजट महंगी हुई ये चीजें, यहां देखें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया है। बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इस बार का बजट कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएँ, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारपर फोकस रहा। वहीं, बजट में सबसे ज्यादा नजरें इस बात पर टिकी थी कि, इस बार क्या सस्ता हुआ है और क्या मंहगा। आइए जानते हैं..

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 बजट में महंगी हुई ये चीजें (Budget me kya mahanga hua)

1. प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
2. पेट्रोकेमिकल – अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
3. पीवीसी – इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
4. हवाई सफर महंगा हुआ
5. सिगरेट महंगी हुई

सस्ती हुई ये चीजें

बजट में बड़ी घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन सस्ता करने की घोषणा की है। वहीं, कैंसर की दवा भी सस्ती कर दी है। साथ ही लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है।

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वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

• 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी
• इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
• रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार
• बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान
• बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा
• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण
• बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल
• बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान
• छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन
• पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
• नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता
• आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
• मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा
• 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं
• 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं
• पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
• चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब
• औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण

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