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नई दिल्लीः Credit Guarantee Scheme for MSMEs मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री यह बजट पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए बजट में वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के क्रेडिट गारंटी योजना बनाई जाएगी। वहीं मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। नई योजना के जरिए एमएसएमई को 100 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा।
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Credit Guarantee Scheme for MSMEs इसके अलावा वित्त मंत्री ने एमएसएमई सेक्टर को बैंक लोन आसानी से मिल सके इसके लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके अलावा खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिपवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबारी की सीमा 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए मदद की जाएगी। पारंपरिक कारीगरों को ग्लोबल मार्केट में सामान बेचने के लिए पीपीपी मोड में ई-काॅमर्स एक्सपोर्ट सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
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सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
सीतारमण ने कहा, ‘हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।’
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