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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने इस साल के बजट में युवाओं को साधने की कोशिश की हैं। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत तीन रोजगार-संबंधित योजनाओं की घोषणा की। ये योजनाएं कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन (EPFO) में नामांकन पर आधारित होंगी और सभी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखेंगी।
वित्तमंत्री के घोषणा के मुताबिक़ सरकार सभी क्षेत्रों में पहली बार कर्मचारियों को एक महीने का वेतन प्रदान करेगी, जिसमें तीन किस्तों में ₹15,000 तक का सीधा लाभ हस्तांतरण (DBT) होगा। पात्रता सीमा ₹1 लाख प्रति माह वेतन पर सेट की गई है, जिससे 21 मिलियन युवाओं को लाभ होगा।
इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी, पहले चार वर्षों में EPFO योगदान के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इस योजना से 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है।
सरकार की योजना के मुताबिक़ सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को कवर करेगी, जिसमें ₹1 लाख प्रति माह वेतन सीमा होगी। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए EPFO योगदान की ओर दो वर्षों तक प्रति माह ₹3,000 तक नियोक्ताओं को प्रतिपूर्ति करेगी, जिससे 50 लाख लोगों के रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा।
वित्त मंत्री ने कार्यशील महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील महिला होस्टलों की स्थापना और जलवायु-प्रतिरोधी बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र और डोमेन विशेषज्ञों को निधि प्रदान करने की भी घोषणा की।
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