New Pension Scheme for Children: बजट में बच्चों के लिए नई पेंशन योजना का ऐलान, जानिए कैसे वयस्क होने पर मिलेगा तगड़ा लाभ

New Pension Scheme for Children: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया है। बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इस बार का बजट कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएँ, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारपर फोकस रहा। इसी बीच बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बच्चों के लिए नई पेंशन योजना ‘वात्सल्य’ (NPS-Vatsalya Yojana) शुरू करने की घोषणा की।

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NPS में बच्चों के लिए निवेश कर सकेंगे माता- पिता

वित्त मंत्री ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना (NPS-Vatsalya Yojana) में माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर, इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा। वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने मार्च, 2023 में एनपीएस लाभ को बेहतर बनाने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था।

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वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

• 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी
• इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
• रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार
• बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान
• बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा
• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण
• बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल
• बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान
• छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन
• पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
• नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता
• आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
• मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा
• 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं
• 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं
• पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
• चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब
• औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण

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