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भोपाल। MP Budget 2024 : मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई से शुरू हो चुका है। वहीं एक जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में डॉ. मोहन यादव सरकार वर्ष 2024-25 के लिए आज पहला बजट पेश किया, जिसे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश किया। यह बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक है। बजट से पहले वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमपी का आने वाला बजट जनता का और जनता के लिए होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने बताया कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी।
आज के इस बजट में संस्कृति विभाग के लिए भी बजट प्रस्तावित किया गया। जिसमें बताया गया कि रामपथ और कृष्ण पथ का विकास होगा। इसके लिए संस्कृति विभाग के लिये 1 हजार 81 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित किया जो वर्ष 2023-24 के व्यय से ढाई गुना है। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि एक कीर्तिमान है। इसके साथ ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थशलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने हेतु पी.एम. श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई। विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित किया जाएगा।
MP Budget 2024 : वहीं पर्यटक सुविधाओं हेतु रूपये 666 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2023-24 से रूपये 100 करोड़ अधिक है। इसके साथ ही जेलों के लिए “सुधारात्मक सेवायें एवं बन्दीागृह अधिनियम, 2024” लागू होगा। वर्ष 2024-25 के बजट में संबल योजना के अंतर्गत रूपये 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही राज्य, जिला, तहसील स्तर पर प्रतिदिन प्रकरणों की मॉनिटरिंग हेतु राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड, डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण परियोजना के अंतर्गत ग्राम में उपलब्धर स्थाानीय युवा के माध्यडम से नवीन तकनीक (जियो फेंस) का उपयोग कर प्रत्येक खसरे की फसल गिरदावरी कराई जाएगी।
82 लाख किसानों को 12 लाख रुपए की सम्मान निधि।
किसानों को 0% ब्याज पर लोन योजना।
5 करोड़ 37 लाख लोगों को निशुल्क खाद्यान्न।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़।
30करोड़ मृदा सरंक्षण के लिए।
पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़।
दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़।
गौशालाओ के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि।
खाद्य एवं प्रसंस्करण के लिए विशेष प्रावधान।
150 करोड रुपए प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए।
फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 5 साल तक विद्युत शुल्क में सब्सिडी।
इस साल तीन नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
21 हजार 144 करोड़ रुपये स्वास्थ्य के लिए।
4 लाख विद्यार्थियों छात्रवृति।
कॉलेजों के लिए 2 हजार नवीन पद स्वीकृत।
268 ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नई ITI शुरू होगी।
शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान।
खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान।
667 करोड़ का प्रावधान CM राइज स्कूलों के लिए।
आकांक्षा योजना के लिए 10 करोड़ रु का प्रावधान।
ST वर्ग के छात्रावासों के लिए विशेष प्रावधान।
छिंदवाड़ा और जबलपुर में संग्रहालय का निर्माण।
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