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MP Budget 2024
भोपाल। MP Budget 2024 : मध्य प्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई से शुरू हो चुका है। वहीं एक जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में डॉ. मोहन यादव सरकार वर्ष 2024-25 के लिए आज पहला बजट पेश किया, जिसे डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में बजट पेश किया। यह बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक है। बजट से पहले वित्त मंत्री देवड़ा ने बजट से जुड़ी अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एमपी का आने वाला बजट जनता का और जनता के लिए होगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने बताया कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने नवाचार करते हुए लोगो का सुझाव बजट लिया है। आम जनता से प्राप्त 3 हजार से ज्यादा सुझाव में से महत्वपूर्ण सुझाव पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है। उन्होंने नरेद्र मोदी को पीएम बनने पर प्रदेश की जनता को बधाई भी दिया हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि डॉ सीएम मोहन यादव के ऊर्जावान नेतृत्व हमे मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पाँच अर्थव्यवस्था में है।
आज के इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए 1800 करोड़ और सड़को के उन्नयन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बताया गया कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया।
MP Budget 2024 : आज के इस बजट में वित्त मंत्री दगदीश देवड़ा ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि, 82 लाख किसानों को 12 लाख रुपए की सम्मान निधि उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी को प्रोत्साहित करने की योजना है। इसके साथ ही किसानों को 0% ब्याज पर लोन योजना पर लगातार फोकस किया हुआ है। 5 करोड़ 37 लाख लोगों को निशुल्क खाद्यान्न में उपलब्ध कराया जा रहा है।
82 लाख किसानों को 12 लाख रुपए की सम्मान निधि।
किसानों को 0% ब्याज पर लोन योजना।
5 करोड़ 37 लाख लोगों को निशुल्क खाद्यान्न।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पीएम फसल बीमा योजना के लिए 2000 करोड़।
30करोड़ मृदा सरंक्षण के लिए।
पशुपालकों और गौशालाओं के लिए 590 करोड़।
दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिए 150 करोड़।
गौशालाओ के लिए अलग से अब 250 करोड़ की राशि।
खाद्य एवं प्रसंस्करण के लिए विशेष प्रावधान।
150 करोड रुपए प्रदेश में चल रही गौशालाओं के लिए।
फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 5 साल तक विद्युत शुल्क में सब्सिडी।
इस साल तीन नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे।
21 हजार 144 करोड़ रुपये स्वास्थ्य के लिए।
4 लाख विद्यार्थियों छात्रवृति।
कॉलेजों के लिए 2 हजार नवीन पद स्वीकृत।
268 ITI संचालित है। इस वर्ष 22 नई ITI शुरू होगी।
शिक्षा के लिए 22600 करोड़ का प्रावधान।
खेल विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान।
667 करोड़ का प्रावधान CM राइज स्कूलों के लिए।
आकांक्षा योजना के लिए 10 करोड़ रु का प्रावधान।
ST वर्ग के छात्रावासों के लिए विशेष प्रावधान।
छिंदवाड़ा और जबलपुर में संग्रहालय का निर्माण।
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