Unnat Gram Abhiyan: आदिवासी इलाकों के लिए मोदी सरकार की ये है प्लानिंग, बजट में वित्त मंत्री ने किया इस योजना का ऐलान, छत्तीसगढ़ के इन जिलों को होगा फायदा

नई दिल्लीः Unnat Gram Abhiyan मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्त मंत्री यह बजट पेश किया। बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने आदिवासी इलाकों के लिए उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पांच करोड़ आदिवासियों के सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।

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महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़

Unnat Gram Abhiyan सीतारमण ने कहा, ‘महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।

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बजट में बिहार के लिए घोषणा

सीतारमण ने कहा, ‘हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोध गया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा।’