नई दिल्ली: 7वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6000 रुपए से 18000 रुपए पहुंच गई थी। (Fitment Factor Increase Upto 3.68 Latest News) केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में इसका अहम रोल होता रहा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है। ये वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है।
वही अब जेसीएम के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को आठवे वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा है। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघटन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके दे दिया है।
आठवे वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की सैलरी/ पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महँगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। DA मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकाला जाता है, इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियो की सैलरी और पे मैट्रिक्स तय की जाती है।
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