Pramod Tiwari on Union Budget: किसानों को ‘झुनझुना’ पकड़ाया गया है…, केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बोला जमकर हमला

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश कर दिया है। बजट के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। इस बार का बजट कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारपर फोकस रहा। अपने सातवें बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों के लिए कई ऐलान किए। वहीं, बजट पेश होने के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।

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कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय बजट पर कहा, कि “किसानों से बड़े वादे किए थे लेकिन उन्हें क्या मिला? न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हुआ और न ही किसान सम्मान निधि बढ़ी। बेरोजगारी दूर करने की बात हुई थी। सोने-चांदी के दाम तो कम कर देंगे आप, लेकिन आम जनता की जरूरतें कैसे पूरी करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह निराश करने वाला था और उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को एक ‘झुनझुना’ थमा दिया है। ”

#WATCH कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय बजट पर कहा, “किसानों से बड़े वादे किए थे लेकिन उन्हें क्या मिला? न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हुआ और न ही किसान सम्मान निधि बढ़ी… कुल मिलाकर अगर देखें तो यह निराश करने वाला था और उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को एक… pic.twitter.com/xbdv6vryCz

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2024

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बजट में किसानों के लिए ये ऐलान

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक FPO का गठन किया जाएगा। कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा, जबकि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ पेश किया जाएगा। सरकार दालों के उत्पादन, भंडारण तथा विपणन को मजबूत करेगी।

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तेज वृद्धि और रोजगार के अवसरों का सृजन नीतिगत लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि सरकार झींगा पालन और विपणन के लिए भी वित्त उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा माना जाता है।

वित्त मंत्री के बड़े ऐलान

• 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था चलती रहेगी
• इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
• रोजगार के लिए 3 प्रमुख योजनाओं पर काम करेगी सरकार
• बिहार में 3 एक्सप्रेस वे का ऐलान
• बोधगया- वैशाली एक्सप्रेस वे बनेगा
• पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण
• बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल
• बिहार में एक्सप्रेस वे के लिए 26 हजार करोड़ का प्रावधान
• छात्रों को 7.5 लाख का स्किल मॉडल लोन
• पहली बार नौकरी वालों को अतिरिक्त PF
• नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता
• आर्थिक और आवागमन योजना के माध्यम से बाह्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास
• मौजूदा शहरों के रचनात्मक ब्राउनफील्ड पुर्नविकास के लिए रुपरेखा
• 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं एवं सेवाएं
• 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन संबंधी विकास योजनाएं
• पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
• चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक “हाट” अथवा स्ट्रीट फूड हब
• औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण

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