DA Hike: रांची। झारखंड की राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने सोमवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह वृद्धि एक जुलाई 2022 से प्रभावी होगी। एक अधिकारी ने बताया कि इस फैसले से 1.35 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
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4 percent increase dearness allowance: कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इस फैसले के साथ ही राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है।
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सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, इस योजना के तहत राज्य के युवाओं को ग्रामीण सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये परिवहन विभाग ने 5 साल के लिये रोड टैक्स – परमिट शुल्क और रजिस्ट्रेशन को फ्री कर दिया है। विभाग ने एसटी, एससी, अल्पसंख्यक व OBC वर्ग के लाभार्थी को जोड़ने की योजना बनाई है।
वाहन खरीदने पर सरकार ब्याज पर सब्सिडी भी देगी। ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिक और छात्रों को निः शुल्क यात्रा का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। वही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष 2023 में नगरपालिका चुनाव बगैर OBC आरक्षण के कराने का निर्णय लिया गया है। उच्च न्यायालय के 21 जज के लिए स्कोडा कार खरीदने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। स्कोडा कार की खरीदारी के लिये 9 करोड़ 3 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा कई जिलों में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।