Budget 2025 Expectations for Farmers: किसान सम्मान निधि के तहत 10000…किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख, बजट 2025 में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है मोदी सरकार
Budget 2025 Expectations for Farmers : किसान सम्मान निधि के तहत 10000...किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख, बजट 2025 में किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है मोदी सरकार
- Deepak Dilliwar
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Publish Date - January 26, 2025 / 03:24 PM IST,
Updated On - January 26, 2025 / 03:24 PM IST
नई दिल्ली: PM Kisan Samman Nidhi Will Hike 10000 आगामी दिनों में मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री के तौर निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करेंगी। माना जा रहा है कि बजट 2025 में मोदी सरकार गांव,गरीब, किसान, सरकारी कर्मचारियों सहित सामान्य वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार करेगी। लेकिन इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा बजट 2025 में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि बजट 2025 को लेकर किसानों की क्या उम्मीदें हैं?
10000 रुपए हो सकती है किसान सम्मान निधि की राशि
PM Kisan Samman Nidhi Will Hike 10000 बजट 2025 में मोदी सरकार किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में 6000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए कर सकती है। बता दें कि अब तक मोदी सरकार किसान सम्मान निधि के तहत 18 किस्त जारी कर चुकी है और 19वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है।
बढ़ सकती है कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट
माना जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में किसानों को मोदी सरकार एक और बड़ी सौगात दे सकती है। अभी तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार के बजट में इसे 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है।
बढ़ सकता है कृषि क्षेत्र का आवंटन
बजट को लेकर उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर सकती है। यह पिछले साल के मुकाबले 15 परसेंट ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष में यह राशि 1.52 ट्रिलियन रुपए है।
प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की लिमिट में बढ़ोतरी संभव
सरकार का प्लान देश में कृषि उत्पादों की सप्लाई बढ़ाने के साथ-साथ इनके एक्सपोर्ट पर भी अधिक फोकस करने का है। सरकार एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की लिमिट को 2030 तक 50 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करना चाहती है।
उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर जोर
देश के किसानों को उम्मीद है कि बजट में बढ़ी राशि का उपयोग सरकार अनाजों के भंडारण, बीजों के डेवलपमेंट, सप्लाई के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और साथ ही दाल, तिलहन, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में कर सकती है।