सवाल आपका है
OBC RESERVATION IN MP: मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम आरक्षण मिलता है। इसी आरक्षण की बहस को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने एक डाटा जारी किया है। जिसमें बताया गया है कि, प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 51% भाग OBC वर्ग के लोगो से भरा है। जिनमें सरकारी पदों पर OBC वर्ग की संख्या बहोत कम है।
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OBC की सरकारी पदो में हिस्सेदारी बताई:
हाई कोर्ट ने कहा कि, राज्य में 321944 सरकारी पदो में मात्र 43978 लोग OBC वर्ग के शामिल हैं। जिनका यदि हम प्रतिशत निकालें तो लगभग 13.66% का प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग के खाते में आता है। राज्य में फिलहाल 14% OBC को आरक्षण है, जिसको 27 प्रतिशत बढ़ाने को लेकर बहस चल रही है।
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16 अगस्त होगी सुनवाई
बहोत समय से चले आ रहे इस मामले में जबलपुर हाई कोर्ट 16 अगस्त दिन मंगलवार को अगली सुनवाई का आदेश दिया है। हालाकि, 27 प्रतिशत आरक्षण देश के कई राज्यों में 1990 से लागू है। इस बात को लेकर केंद्र सरकार के आरक्षण में कोई परिवर्तन नही किया गया है। केंद्र सरकार आज भी 27 प्रतिशत OBC आरक्षण देती है।
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