e-rickshaw subsidy scheme: ई-रिक्शा खरीदने का शानदार मौक़ा.. मोदी सरकार ने फिर शुरू की सब्सिडी, मिलेगा 50 हजार रुपये का अनुदान
e-rickshaw subsidy scheme online registration easy process पिछले महीने भारी उद्योग मंत्रालय बताया था कि कैबिनेट ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था।
- satya prakash
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Publish Date - November 20, 2024 / 05:03 PM IST,
Updated On - November 20, 2024 / 05:03 PM IST
e-rickshaw subsidy scheme online registration easy process: नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने स्व-रोजगार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार यानी 19 नवम्बर को पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बहाल कर दी है। बता दें कि, वित्त वर्ष 2025 के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए वार्षिक सब्सिडी आवंटन समाप्त हो गया था इसके चलते सरकार ने अस्थायी रूप से इन वाहनों के लिए प्रोत्साहन देना बंद कर दिया था। हालांकि इस योजना को फिर से बहाल कर दिया गया है। MHI ने अब योजना के पूरे बजट से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए अधिक राशि स्वीकृत की है।
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कैबिनेट में लिया फैसला
e-rickshaw subsidy scheme online registration easy process: गौरतलब है की, पिछले महीने भारी उद्योग मंत्रालय बताया था कि कैबिनेट ने पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। यह 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की संख्या की वार्षिक सीमा लगभग पूरी हो चुकी है। इसलिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सब्सिडी को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि, अब सब्सिडी बहाल कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि, यह योजना पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर लागू है।
Union Minister Shri @hd_kumaraswamy further highlighted that, building on the success of FAME, we launched the PM E-Drive initiative, with a budgetary outlay of Rs. 10,900 crore, focused on creating an expansive EV ecosystem. pic.twitter.com/SH1WseSjll
— Ministry of Heavy Industries (@MHI_GoI) November 19, 2024