Dearness Allowance Hike 2024: एक झटके में बढ़ जायेगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह!.. इस फार्मूले में बदलाव होते ही कम से कम सैलरी भी होगा 25 हजार से ज्यादा!

Dearness Allowance Hike 2024: एक झटके में बढ़ जायेगी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह!.. इस फार्मूले में बदलाव होते ही कम से कम सैलरी भी होगा 25 हजार से ज्यादा!

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  • Publish Date - July 19, 2024 / 05:34 PM IST,
    Updated On - July 19, 2024 / 05:34 PM IST

7th Pay Commission Dearness Allowance and HRA Hike July 2024: नई दिल्ली: 7वां वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6000 रुपए से 18000 रुपए पहुंच गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में इसका अहम रोल होता रहा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भत्तों के अलावा उसकी बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से ही तय होती है। ये वो फैक्टर है जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है।

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Fitment Factor 3.68 Latest News | 7th Pay Commission Calculator

वही अब जेसीएम के सेक्रेटरी शिवगोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को आठवे वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए पत्र लिखा है। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघटन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी तैयार करके दे दिया है।

Pension and salary Inrease 2024 News

आठवे वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियो और पेंशनभोगियों की सैलरी/ पेंशन को बढ़ाया जाएगा। हालांकि जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो महँगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाता है। DA मर्ज करने के बाद फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला निकाला जाता है, इस फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियो की सैलरी और पे मैट्रिक्स तय की जाती है।

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Fitment Factor Calculator July 2024

सातवां वेतन आयोग जब लागू किया गया था तब फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की गई थी लेकिन केंद्र सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही दिया। तबसे 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है लेकिन केंद्र सरकार अब तक इसको नहीं दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसपर क्या निर्णय लेती है।

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