CGPSC recruitment 2023 : वन विभाग के 211 पदों के लिए 563 उम्मीदवारों का चयन, 18 मई से 3 जून के बीच होगा इंटरव्यू

211 posts of Forest Department: यहां 211 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 563 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। पीएससी ने 18 मई से 3 जून के बीच इंटरव्यू शेड्यूल रखा है। इस बात की जानकारी आरती वासनिक, परीक्षा नियंत्रक, छग लोक सेवा आयोग ने दी है।

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  • Publish Date - May 4, 2023 / 10:38 PM IST,
    Updated On - May 4, 2023 / 10:39 PM IST

211 posts of Forest Department: रायपुर। प्रदेश में 58 प्रतिशत आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में नियुक्तियों का दौर तेजी से चल पड़ा है। एक दिन पहले ही समान्य प्रशासन विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रुकी हुई भर्तियां जारी करने का आदेश हुआ। इसके बाद बुधवार को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया।

सितंबर 2022 में ही इसका रिजल्ट जारी हो गया था, लेकिन फिर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इंटरव्यू रुक गया था। यहां 211 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 563 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। पीएससी ने 18 मई से 3 जून के बीच इंटरव्यू शेड्यूल रखा है। इस बात की जानकारी आरती वासनिक, परीक्षा नियंत्रक, छग लोक सेवा आयोग ने दी है।

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इसके पहले छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ITI के प्राचार्य वर्ग 1 और प्राचार्य वर्ग 2 के लिए भी नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्राचार्य वर्ग 2 के 43 और प्राचार्य वर्ग एक के 01 पद के लिए आदेश जारी हुआ है। शासन के निर्देश पर विभागों से नियुक्ति आदेश लगातार जारी किए जा रहे हैं।

इसके पहले जल संसाधन विभाग में नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। यहां पर 352 उप अभियंता के नियुक्ति आदेश जारी किए गए है।

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वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी कर दिया है, प्रदेश में 12 हजार 489 शिक्षकों की सीधी भर्ती की जाएगी। शिक्षकों की इस भर्ती में 6,285 सहायक शिक्षक, 5,772 शिक्षक तथा 432 व्याख्याता के पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए 06 मई से ऑनलाईन आवेदन भरे जा सकेंगे। भर्ती के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इधर राज्य सरकार के निर्देश पर त्वरित अमल करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा सहायक ग्रेड-3 के 19 पदों पर भर्ती आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भर्ती के संबंध में सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।