पटनाः बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के विभाग को पत्र लिखा है। नीतीश कुमार ने नक्सल प्रभावित जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अभियान के पद पर प्रतिनियुक्त पांच पदाधिकारियों की सेवा अवधि में विस्तार की मांग की है। इन सभी अधिकारियों की तीन साल की प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है।
दरअसल, बिहार के नक्सल प्रभावित जिला मुंगेर में पदस्थापित कुणाल कुमार, जमुई में पदस्थापित ओंकार नाथ सिंह, बगहा (पश्चिमी चंपारण) में पदस्थापित दिवेश कुमार मिश्रा, लखीसराय में पदस्थापित मोती लाल और गया में पदस्थापित मुकेश कुमार सेवरिया की प्रतिनियुक्ति समाप्त हो रही है। इसे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। यह तीसरा मौका है, जब बिहार के गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिनियुक्त अधिकारियों के अवधि विस्तार के लिए पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक इस पर जवाब नहीं आया है।
पत्र में कहा गया है किएएसपी अभियान के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों एवं राज्य पुलिस के बीच समन्वय स्थापित कर नक्सल व उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है। तीन वर्ष के अल्प समय में इन पदाधिकारियों का नक्सल उन्मूलन अभियान काम काफी सराहनीय रहा है।माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में पहले चरण में इन पदाधिकारियों के द्वारा पांच फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। दूसरे चरण में भी पांच एफओबी के शीघ्र निर्माण की योजना है। इसके लिए जमीन चिह्नित कर नक्शा पास करने और लेआउट प्लान आदि का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में पांचों पदाधिकारियों के चौथे वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि विस्तारित करने पर सहमति प्रदान करने की मांग की गई है।
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