9% DA Hike : राज्य सरकार ने 9 फी​सदी DA बढ़ाया, कैबिनेट मीटिंग में महंगाई भत्ता बढ़ाने की मंजूरी, जानें कब से होगा लागू

पटना: Bihar cabinet meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता को बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 48 एजेंडे को भी मंजूरी मिली है। जिसमें कई शहरों के लिए 400 ई बसों के परिचालन को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कई अन्य लोक कल्याणकारी निर्णय हुए हैं।

बता दें कि बिहार मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 48 एजेंडे पर मुहर लगाई गई।

9% DA Hike in bihar  अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठक में छठे वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को 230 प्रतिशत के स्थान पर 239 प्रतिशत के महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को 427 प्रतिशत के स्थान पर 443 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई। यह एक अप्रैल 2024 से लागू होगा।

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541 शैक्षणिक पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी

इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पद सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें प्राध्यापक के 28, सह-प्राध्यापक के 71 एवं सहायक प्राध्यापक के 239 पद हैं।
इसी तरह 31 राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई।

बैठक में बिहार सरकार ने श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ड्राइंग अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों के सृजन का फैसला लिया। बिहार के 31 जिलों को औद्योगिक क्षेत्र बनाने एवं विकसित करने के लिए भी बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

बैठक में बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित विशेष सहायक पुलिस बल में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के कार्यरत 3,257 लोगों की अनुबंध अवधि बढ़ाकर 2025 तक कर दी गई।

400 बसों की स्वीकृति

मंत्रिमंडल की बैठक में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया शहरों के लिए 400 बसों की व्यवस्था के लिए पूर्व से स्वीकृत पीएम ई बस सेवा के मद्देनजर 1,032 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

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