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Bihar Multimaster Plan: पटना। बिहार का अब तेजी से विकास होने जा रहा है। जिसे लेकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा की है। चोधरी ने बताया कि प्रदेश के सौ शहरों को विकास के मार्ग पर ले जाने का मास्टर प्लान बनेगा। मास्टर प्लान के तहत क्षेत्र बांटकर शहरों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक कंवेंशन सेंटर बनाने का भी ऐलान किया है।
Bihar Multimaster Plan: बिहार सरकार ने राज्य के 100 शहरों के समग्र विकास के लिए एक ‘मास्टर प्लान’ तैयार करने का फैसला किया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को राज्य के विधानसभा में कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के 100 शहरों के विकास के लिए एक ‘मास्टर प्लान’ तैयार करने का फैसला किया है। चौधरी ने घोषणा की सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय क्षेत्र में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण होगा।
Bihar Multimaster Plan: विधानसभा में पेश बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024 पर चर्चा का समापन करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘राज्य के 100 शहरों के पूर्ण विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्कता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है और अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। चौधरी के पास वित्त और शहरी विकास व आवास विभाग भी हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में निर्णय लिया है और अधिकारियों को इस प्लान की निर्देश दे दियें हैं।
Bihar Multimaster Plan: सम्राट चौधरी ने कहा, “शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान महत्वपूर्ण है। मास्टर प्लान के तहत आवासीय कॉलोनियों, पार्कों, उद्योगों और नालों के विकास के लिए जगहों की पहचान की जाएगी। ब्रिटिश काल के दौरान, जिला मुख्यालयों में सर्किट हाउस और टाउन हॉल का निर्माण किया गया था, लेकिन अब वह काफी बुरी स्थिति में हैं। इसलिए, सरकार ने सभी स्थानीय शहरी निकायों में सम्राट अशोक सम्मेलन सेंटर/हॉल बनाने का निर्णय लिया है। सरकार सभी शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं हर हाल में मुहैया कराने की योजना पर भी काम कर रही है।
Bihar Multimaster Plan: बिहार में लगभग 139 वैधानिक शहर (आधिकारिक तौर पर अधिसूचित, अपनी नगर पालिका और बोर्ड के साथ), 60 छोटे जनगणना शहर और 14 शहरी क्षेत्र हैं, जिसें सभी 38 जिलो में विभाजीत किया गया है। इसके अलावा, बिहार में 251 शहरी स्थानीय निकाय हैं। बिहार में शहरी विकास की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य के शहरी विकास एवं आवास विभाग की है। सदन ने बुधवार को राज्य की समेकित निधि से 2.82 लाख करोड़ रुपये के बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
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