Subsidy On Electric Two-Wheeler

Subsidy On Electric Two-Wheeler: सस्ते हुए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, सरकार दे रही भारी भरकम सब्सिडी, यहां जानें ताजा कीमत

Subsidy On Electric Two-Wheeler: सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी भी जा रही है। सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर सब्सिडी को

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Modified Date: September 13, 2024 / 12:39 PM IST
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Published Date: September 13, 2024 12:39 pm IST

नई दिल्ली : Subsidy On Electric Two-Wheeler: भारतीय वाहन बाजार में पिछले कुछ समय से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड बढ़ते जा रही है। वहीं सरकार भी जनता को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सब्सिडी भी जा रही है। सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर सब्सिडी को अगले सात महीनों के लिए और बढ़ा दिया है।

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PM E-Drive के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ी सौगात

Subsidy On Electric Two-Wheeler:  भारत सरकार द्वारा PM E-Drive के जरिए इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार ने इन वाहनों पर मिलने वाले सब्सिडी प्लान को बढ़ाकर मार्च 2025 तक के लिए कर दिया है। वहीं सरकार इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर भी 50 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही थी।लेकिन सरकार ने अप्रैल 2024 से इस राशि को घटाकर 25 हजार रुपये कर दिया है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जानकारी

केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सरकार की इस योजना के बारे में बीते दिन गुरुवार को जानकारी साझा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, हमारा उद्देश्य है कि मार्च 2026 तक टू-व्हीलर के क्षेत्र में करीब 10 फीसदी वाहनों को और तीन पहिया वाहनों में करीब 15 फीसदी वाहनों को उतारा जा सके।इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है।

इलेक्ट्रिक कारों पर लगाई जाती है सबसे कम GST

Subsidy On Electric Two-Wheeler:  सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने की योजना के तहत ही इलेक्ट्रिक कारों पर सबसे कम GST लगाई जाती है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर केवल पांच फीसदी GST ही लगाई जाती है। सरकार का कहना है कि नई योजना को FAME के पिछले दो चरणों को देखते हुए तैयार किया गया है।

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ईवी को बढ़ावा दे रही सरकार

सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ईवी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने आवंटित बजट का करीब 40 फीसदी हिस्सा, जो कि 4,391 करोड़ रुपए के करीब है, वो इलेक्ट्रिक बसों की सब्सिडी के लिए रखा है।

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