सबसे बड़ी घोषणा: कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए देगी 3 लाख रुपए, इस भारतीय कॉरपोरेट घराने ने की पहल

नई दिल्ली। देश के टॉप कॉरपोरेट घरानों में से एक JSW ग्रुप ने एक जनवरी से Electric Vehicles (इलेक्ट्रिक वाहन) खरीदने वाले अपने कर्मचारियों को 3 लाख रुपये की पेशकश करेगी। यह एक प्रमुख भारतीय कॉरपोरेट घराने द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है।

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JSW समूह द्वारा घोषित इंसेंटिव स्कीम पूरे भारत में उसके सभी कर्मचारियों के लिए लागू है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया, “भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के सतत विकास परिदृश्य (एसडीएस) के साथ गठबंधन में, मुंबई स्थित अरबों डॉलर के समूह जेएसडब्ल्यू समूह ने भारत भर में अपने कर्मचारियों के लिए अपनी नवीनतम हरित पहल JSW इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को पेश किया है।”

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JSW समूह द्वारा घोषित EV नीति के तहत कंपनी दोपहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन दोनों की खरीद पर इंसेंटिव देगी। इतना ही नहीं, कंपनी कर्मचारियों के लिए सभी JSW कार्यालयों और प्लांट लोकेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मुफ्त में डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग स्लॉट भी उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने कहा कि इस नीति का मकसद कर्मचारियों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

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जेएसडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष और सीएचआरओ दिलीप पटनायक ने कहा, “चूंकि इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक आईसी इंजन वाहनों की तुलना में अधिक कुशल हैं, जनवरी 2022 से प्रभावी जेएसडब्ल्यू ईवी नीति, दूसरों के अनुसरण के लिए एक मानक तय करेगी। ईवी न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि इससे पैसों की बचत भी होती है।”

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JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल ने कहा, “चूंकि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने ग्लासगो COP26 की बैठक में घोषणा की थी कि भारत 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने की कोशिश में है, JSW समूह की नई EV नीति एक अनूठी पहल है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में बढ़ोतरी होगी। साथ ही भारत में हरित गतिशीलता तक पहुंच को सक्षम बनाना है।

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हम जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना जारी रखेंगे, अकेले अपने स्वयं के प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, साथ ही स्थिरता के क्षेत्र में अग्रणी होंगे। लक्ष्य 2070 तक भारत के नेट-जीरो में ट्रांजिशन का समर्थन करने के लिए कॉर्पोरेट और सरकारी निकायों के बीच महत्वाकांक्षा का निर्माण करना है।”