MP Assembly Elections 2023: ‘संकल्प’ में कितनी शक्ति? क्या संकल्प पत्र से मिलेगी भाजपा को ताकत?

भोपाल। MP Assembly Elections 2023 मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में एमपी बीजेपी ने मतदान से 6 दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ‘मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023’ जारी कर दिया। अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने महिलाओं, युवाओं, किसानों पर फोकस किया है और कई लोकलुभावन वादे किए हैं। नड्डा ने इस दौरान कहा कि ये भाजपा का सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि विजन डॉक्युमेंट है, क्योंकि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। इधर, संकल्प पत्र जारी हुआ। उधर, कांग्रेस ने हमला बोल दिया। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला बताया। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस के वचन पत्र पर भारी पड़ेगा भाजपा का संकल्प पत्र?, क्या MP में काम करेगा ‘मोदी की गारंटी’ का फॉर्मूला?

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MP Assembly Elections 2023 मोदी की गारंटी बीजेपी का भरोसा इसी टैग लाइन पर आज आखिरकार बीजेपी ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भोपाल के मिंटो हॉल में कई दिग्गजों के साथ संकल्प पत्र 2023 का विमोचन किया। बीजेपी ने संकल्प पत्र के लिए करीब 4 महीने से तैयारी की थी। समाज के अलग-अलग वर्गों से आए करीब साढ़े 7 लाख सुझावों के बाद संकल्प पत्र तैयार करने का दावा किया जा रहा। 96 पेज के संकल्प पत्र में बीजेपी ने कई बड़े वादे किये हैं।

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संकल्प पत्र की लांचिंग के पहले ही जेपी नड्डा ने ये साफ कर दिया था। कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र में वही वादे करती है। जो वो पूरी कर सके। सीएम शिवराज सिंह से लेकर वीडी शर्मा तक सभी नेताओं ने इस संकल्प पत्र को प्रदेश के विकास का नया विजन तय करने वाला बताया।

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वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस झूठ का जुमला पत्र करार दे रही है, तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस पर हमलावर है । बीजेपी के ‘संकल्प’ से पहले कांग्रेस ने अपना ‘वचन’ जनता के सामने रख चुकी है। कांग्रेस प्रदेश में कमलनाथ के 10 बड़े वादों के साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने सरकार आने पर 500 रूपये में सिलेंडर 100 यूनिट बिजली बिल माफ महिलाओं को 1500 रूपये महीने देने जैसे कई वादे किये हैं। अब देखना यह होगा। कि मध्यप्रदेश की जनता किसके वादों पर ज्यादा भरोसा करती है? और क्या यह घोषणा पत्र सरकार बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होंगे?

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