Old pension scheme will be implemented in this state: बेंगलुरु। कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। इसमें बजरंग दल को बैन करने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, “नौकरियां पैदा करने, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, महिलाओं को सशक्त बनाने, किसानों और मजदूरों के लिए योजनाओं पर ध्यान देने के साथ हमारा घोषणापत्र राज्य के समग्र विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करता है।”
Karnataka Elections 2023: कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनने पर वह पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेगी। नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस सरकार किसानों के कल्याण के लिए पांच साल में 1.50 लाख रुपए खर्च करेगी। फसल की क्षति होने पर हर साल एक हजार करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। नारियल किसानों और अन्य फसल उगाने वाले किसानों को MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लाभ दिया जाएगा। दूध पर मिलने वाली सब्सिडी को 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 7 रुपए प्रति लीटर किया जाएगा। किसानों को ब्याज मुक्त लोन की राशी को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया जाएगा। हर जिले में रैथा मॉल बनाया जाएगा।
इसके पहले भाजपा ने सोमवार को घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें बीपीएल परिवारों को हर साल तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने और 10 हजार रुपए की FD देने का वादा किया गया है।
हर BPL परिवार को एक साल में तीन रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।
हर नगर निगम के हर वार्ड में अच्छा और हेल्दी खाना कम कीमत में मिलेगा।
हर BPL परिवार को रोज आधा लीटर दूध और एक महीने में 5 किलो मोटा अनाज मिलेगा।
कर्नाटक में समान नागरिक संहिता लागू होगी।
10 लाख बेघर लोगों को घर बनाने के लिए जमीन मिलेगी।
SC-ST परिवार की महिला के नाम पर 5 साल के लिए 10 हजार की FD मिलेगी।
मिशन स्वस्थ कर्नाटक के तहत हर नगर निगम के हर वार्ड में नम्मा क्लिनिक खुलेगा।
साल में एक बार सीनियर सिटीजन को मुफ्त मास्टर हेल्थ चेकअप की सुविधा मिलेगी।
बेंगलुरु को ग्लोबल इनोवेशन का डिजिटल हब बनाया जाएगा।
कर्नाटक को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
1000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा।
माइक्रो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी स्थापित करेंगे।
5 नए एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स और तीन नए फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।