Assistant Professor Vacancy in CG 2023

असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद पर बंपर भर्ती, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

हायक प्राध्यापक औऱ प्राध्यापक के भी 1800 पद स्वीकृत हैं, जिसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा! Assistant Professor Vacancy in CG 2023

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Modified Date: January 16, 2023 / 04:47 PM IST
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Published Date: January 16, 2023 4:46 pm IST

रायपुर: Assistant Professor Vacancy in CG 2023 कैबिनेट से स्वीकृत हो चुके ऐसे पदों की जानकारी हम आपको देने वाले है, जिसका आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इन पदों के लिए भर्ती परीक्षा आपको CGVYAPAM औऱ CGPSC के माध्यम से किया जाना है।

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Assistant Professor Vacancy in CG 2023 प्रदेश के लाखों युवा को जिस भर्ती की बेसब्री से इंतेजार हैं वो है शिक्षक भर्ती। इसमें सबसे ज्यादा 12500 पदों पर भर्ती की जाएगी। B.Ed और D.Ed पास युवा जो शिक्षक बनना चाहते हैं, वो इस पद के लिए योग्य होंगे। वहीं सहायक प्राध्यापक औऱ प्राध्यापक के भी 1800 पद स्वीकृत हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े युवाओं के लिए डाक्टरों औऱ पैरामेडिकल स्टाफ के 3500 पद, होम गार्ड के भी 1600 पद आने वाले हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर के 1000 पदों पर भी भर्ती होनी है। वेटनरी फील्ड ऑफिसर के 150 पद है।

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वहीं, मत्स्य निरीक्षक के 150 पद, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में 40 पद तथा स्नातक पास युवाओं के लिए विभिन्न विभाग में संयुक्त भर्ती परीक्षा के आधार पर 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। वनरक्षक के 600 , वन परिक्षेत्र अधिकारी के 70 पद, आयुष विभाग में 1431, महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक के 300 पद आने है , पीएससी के 210 पद ,व्यवहार नयायाधीश के 48 पद व अन्य विभागों में 1500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है।

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बता दे कि प्रदेश में एक साल के भीतर ही विधानसभा चुनाव होना। इसलिए भर्ती की प्रक्रिया 6 महीने में ही पूरी कर ली जाएगी। व्यापमं औऱ सीजीपीएससी के पद पहले से सृजित है, अन्य विभागों ने भी अपने प्रस्ताव बना रखे है। आरक्षण विवाद में देरी की स्थिति में बिना आरक्षण रोस्टर के ही पदों का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। वहीं आरक्षण की स्थिति साफ होते ही पदों का वर्गवार विभाजन किया जाएगा।

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आरक्षण का मुद्दा सुलझते ही इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। बता दें कि आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल ने सरकार से 10 सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब सरकार ने राज्यपाल को सौंपा है। आगे देखने वाली बात होगी की राज्यपाल का अगला कदम क्या होगा?

 

 

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